- गनोह गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए तथा रास्ते को चौड़ा करने के लिए ग्रामीणों ने जो अभियान छेड़ा है उस मामले में एसडीएम शशि पाल शर्मा ने मौके का किया मुआयना कर लोगों से मिलकर जान हाल
बड़सर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सड़क सुविधा देने के लिए प्रदेश में जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। प्रदेश के कोने कोने में रह रहे लोगों को घर तक सड़क की सुविधा तो चाहिए लेकिन कई लोग जमीने दान देते हैं तथा कई लोगों को सरकार को मुआवजा देना पड़ता है तथा कई बार अतिक्रमण खाली करवाकर जमीने खाली करवानी पड़ती है। उपमंडल के धबडियाणा पंचायत के गनोह ब्रह्मना गांव के अंतिम छोर तक घरों को खुला रास्ते की सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इस मार्ग में लोगों द्वारा अतिक्रमणकी गई भूमि से कब्जे हटाने के लिए भी प्रयास करना पड़ रहा है। गांव के लोग अंतिम छोर पर घरों के लिए भी चौड़ाा मार्ग सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीणों ने इसे पूरा करवाने का बीड़ा उठाया हुआ है इसी कड़ी में उप मंडल अधिकारी नागरिक शशि पाल शर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया तथा इस समस्या का हल करवाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। ग्रामीण विनोद कुमार लखनपाल ने बताया कि गांव के अंतिम छोर पर घरों के लिए चौड़ा मार्ग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखेे हैं उन्हें खाली करवाए जाने की जरूरत है। vinod lakhanpal ने बताया कि तीन से 5 मीटर सरकारी रास्ता है उस रास्ते को चौड़ा करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस रास्ते की जद में जिन लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं उस जमीन को खालीी करवा कर मार्ग चौड़ा करवाने का प्रयास किया जा रहाा है।
ग्रामीण अशीष शर्मा से जब इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मार्ग को चौड़ा करने के लिए जो अभियान चलाया गया है वह सहीनही है परंतु मिल बैठकर भी इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जानी चाहिए। उनका कहना है कि प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि 1910 के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार रास्ते की पैमाइश सही है।लेकिन बंदोबस्त के बाद बंदोबस्त के बाद रास्ते की पैमाइश रास्ते की पैमाइश बदल दी गई है। जिसके लिए भू व्यवस्था विभाग को धर्मशाला में एक और सही करने के लिए पंचायत के माध्यम से अपील भी की गई है। प्रशासन को गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए जो भू व्यवस्था विभाग की तरफ से अभी आएगी। और पूरे रास्ते की पैमाइश यहां से रास्ता शुरू होता है अंतिम छोर तक की जाए इससे पूर्व नहीं की गई थी और ना ही उसे कुछ लोग करवाने के इच्छुक हैं।उन्होंने बताया कि यह स्थिति तब तक बहाल रखी जाए जब तक तो व्यवस्था विभाग की तरफ से कोटि का शुद्धीकरण नहीं किया जाता है।
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काबिल गौर है किहिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में सड़क निर्माण तथा रास्तों के निर्माण को लेकर नया कानून बनाकर इसका हल करवाए जाने की जरूरत है। सड़कों का रास्ता के लिए पंचायतों को भी अधिकृत किया जाना चाहिए ताकि कम से कम झगड़े हो तथा लोगों को उचित सुविधा मिल सके। कई राज्यों में कानून बना कर रास्तों तथा सड़कों के निर्माण के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं जिसमें कोई भी सड़क तथा रास्तों को नहीं रोक सकता है। काबिल गौर है कि प्रदेश में कई भागों में लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखे हैं जिन्हें हटाए जाने के लिए प्रदेश में मुहिम चलाए जाने की जरूरत है।
एसडीएम शशि पाल शर्मा से जब इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं उस जमीन को खाली करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष की मानसी की निशानदेही उनके सामने करवाई जाए। उन्होंने बताया कि इस मामले का उचित हल करवाया जाएगा।
