मुख्यमंत्री जयराम व् प्रदेश के कलयक बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा किसान मोर्चा हमीरपुर ! जिला कार्यकारी सदस्य हमीरपुर रविन्द्र चौहान
हमीरपुर। सतीश शर्मा।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त नियम 2008 में संशोधन कर कामगारों के बच्चों की पढ़ाई और शोध के लिए राशि बढ़ा दी है। सहायता राशि को लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग कक्षाओं, पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए बराबर कर दिया है। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये और लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये दिए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष और लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये और लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये और लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
बेटी के जन्म पर 51 हजार की एफडी
पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपये की एफडीआर की जाएगी। जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। विशेष रूप से सक्षम और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के तहत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
