शिमला। सतीश शर्मा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 11 फीसदी डीए जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जयराम सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपने फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को 11 फीसदी डीए जारी करने की अधिसूचना विदड्रा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ अब आईएएस अधिकारियों का डीए होल्ड हो गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को अब एक साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को 11 फीसदी डीए जारी करने की अधिसूचना जारी की थी। इसे 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। बेशक इसे कर्मचारियों और पेंशनरों की तरह एक जुलाई से दिया जाना है। पर जहां इसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए 11 फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी हुई है, वहीं कुछ दिन पहले ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को छह फीसदी डीए देना अधिसूचित किया गया है।
अफसरों को 11 फीसदी और कर्मचारियों के लिए छह फीसदी डीए की अधिसूचना के इस भेदभाव से कर्मचारी रुष्ट हो गए। वीरवार सुबह हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर पहले मुख्य सचिव रामसुभग सिंह से मिले। उनके सामने अपनी बात रखी। मुख्य सचिव से इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले। सीएम जयराम ठाकुर ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही तर्ज पर एक साथ डीए देने की बात की। सीएम ने 15 अगस्त को भी यही घोषणा की थी। महासंघ अध्यक्ष की भेंट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि संबंधित अधिसूचना को विदड्रा करने को कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों सबको महंगाई भत्ता एक साथ ही मिलेगा।
