वेतन आयोग रिपोर्ट दुरुस्त करे पंजाब सरकार , हिमाचल भी लागू करे वेतन आयोग
पंजाब वेतन आयोग 2011 में पुन: संशोधित पे स्ट्रक्चर लेने वालों को 2.59 की बजाय 2.25 गुणा फिक्शेसन देना अनुचित है । इस फैसले को वापिस लेने हेतु पंजाब वित्त मंत्री को ज्ञापन राजकीय टीजीटी कला संघ अध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने भेजा है व प्रदेश सरकार को वेतन आयोग लाभ इसी वर्ष देने हेतु माँगपत्र भेजा है । हीर ने कहा कि वर्ष 2009 के पुरानी कम ग्रेड पे वाले स्केल में 2.59 और संशोधित पे स्केल 2011 में 2.25 का वेतन गुणांक दोनों स्थितियों में ही लाभकारी नहीं क्योंकि जिनकी रिटायरमेंट में अभी कई वर्ष हैं , उनको होगा लाखों का घाटा होगा । मूल स्केल या संशोधित स्केल का कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला चयन कुआं या खाई में से कोई एक चुनने जैसा होगा । मौजूदा पे बैंड और 31 ग्रेड पे को जारी रखा जाए और 5 पे बैंड के नाम पर ग्रेड पे न घटाई जाए । सितंबर और नवंबर , 2011 में बदले थे जेबीटी /ईटीटी/हेड टीचर , सी एंड वी , सीएचटी, बीईईओ , स्कूल प्रवक्ता , वोकेशनल शिक्षक , मास्टर , हेडमास्टर के स्केल और पंजाब में फिक्शेसन नए सिरे से हुई थी मगर प्रदेश में इसे पंजाब तर्ज़ पर लागू नहीं किया गया था । यही वजह थी कि पंजाब में इन शिक्षक वर्गों का वेतन हिमाचल से ज्यादा था । मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता, एनपीए, शिक्षा भत्ता , प्रतिनियुक्ति भत्ता भी 0.8 से गुणा होगा यानि 10 से घटाकर 8 प्रतिशत किया है । मेडिकल भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 होगा मगर परिवार नियोजन भत्ता, सिटी भत्ता , किराया मुक्त आवास वालों का आवास भत्ता समाप्त कर दिया गया है जो अनुचित है । आवास भत्ता केवल बेसिक पे अनुसार मिलेगा । जनवरी 2016 के बाद भर्ती या प्रविष्ट कर्मचारियों हेतु ही है 2.59, 2.64, 2.67 और 2.72 का वेतन गुणांक , बाकी के लिए 2.25 और 2.59 ही लागू होना । 17 जुलाई , 2020 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज़ पर स्केल देने के बहाने कम वेतन मिलेगा । ग्रेच्युटी लाभ 2016 से 2020 तक रिटायर कर्मचारियों को 10 लाख की जगह 20 लाख ही मिलना चाहिए क्योंकि जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग लागू करने में विफलता कर्मचारी का कसूर नहीं है । पंजाब में अब नए स्केल लागू होने पर डीए मात्र 17 प्रतिशत रखा जाएगा मगर 153 प्रतिशत डीए का शेष 136 प्रतिशत अगर मूल वेतन में जोड़ें तो भी वेतन गुणांक 3 से अधिक होता यानि मंहगाई भत्ता फ्रीज़ करने के अलावा नए स्केल में मिलाने पर भी कर्मचारी घाटे में ही रहेंगे । सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को प्रोबेशन के दौरान इंक्रीमेंट , ग्रेड पे, भत्ते आदि न देकर पे बैंड का न्यूनतम वेतन ही देना निराशाजनक है ,भले ही इसका मानमात्र एरिअर मिलेगा ।प्रोबेशन के दौरान और बाद में वेतन गुणांक एक जैसा होगा । उच्च शिक्षा भत्ता सकल राशि पीएचडी को 30 हज़ार, स्नातकोत्तर या 2 साल डिप्लोमा वालों को 25 हज़ार,एक साल डिप्लोमा वालों को 20 हज़ार, डिग्री या 3 साल से ज्यादा अवधि डिप्लोमा वालों को 15 हज़ार व 3 साल या कम अवधि डिप्लोमा वालों को 10 हज़ार देय है जो अधिकतम 2 बार मिलेगा , यह स्वागत योग्य है । नई व पुरानी पेंशन स्कीम में इस वर्ष से डीसीआरजी 10 से 20 लाख देना, एक्स ग्रेटिया दोगुना करना ,पेंशन कम्यूटेशन 40 फीसदी करना , कर्मचारी की ड्यूटी में मृत्यु पर 2 लाख , दंगे या हिंसा निपटते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर 20 लाख , ड्यूटी करते हुए स्थायी विकलांगता पर 10 लाख मिलेगा । पेंशन नोशनल वेतन की आधी या मौजूदा से 2.59 गुणा तय होगी । 2011 में पे कमीशन मैट्रिक्स से वंचित और शामिल कर्मचारियों को भी लाभ देनी की संस्तुति सही है । एसीपीएस स्कीम 4-9-14 में बदलाव , कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा, सरकारी सेवा में भर्ती हेतु कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान अनिवार्य करने की रिपोर्ट देने हेतु अभी 2 माह और लगेंगे ।
